भारत में जातिगत जनगणना: मोदी सरकार ने सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन बिहार ने सब बता दिया!

भारत में जातिगत जनगणना को लेकर चल रही बहस जाति, धर्म, गरीबी और भेदभाव के जटिल रिश्ते की गहराई में उतरती है। हाल ही में प्रकाशित बिहार जाति सर्वेक्षण, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि राज्य की 13 करोड़ आबादी में से 63% अति पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) से संबंधित हैं, ने इस पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग को खारिज कर दिया, जिसे कांग्रेस और कई विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है।

वर्ग और जाति-आधारित वंचितों का चौराहटा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में स्पष्ट है। 2011-12 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और ओबीसी परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) क्रमशः 65%, 73% और 84% था, जबकि ‘अन्य’ या सामान्य श्रेणी का 68%, 63% और 70% था। इन आंकड़ों से असमानताओं का पता चलता है और शिक्षा, रोजगार और गरीबी से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए भारत में जातिगत गतिशीलता की व्यापक समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।